ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟವಿನ್ನು ಸುಲಭ
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ರಂಜಿತ್ ಎಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ಬೆಂಗಳೂರು
ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಎಂಎಸ್ಪಿ (ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ) ಮಾಡಿ ದರೂ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೈತರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೋಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಸದ್ಯ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು 25 ರಿಂದ 35 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಅಥವಾ ಹೋಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಬ್ಬಾಳಿಕಗಳ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಒಂದೆರೆಡು ಚೀಲದ ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಹೋಬಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ, ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ನೀಡಿ ರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಕೊಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸು ವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ರೈತರೂ ಸರಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಬಹುದು.
ದಳ್ಳಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ.
ರೈತ ಬೆಳೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.